सहारा रिफंड पोर्टल क्या है? इसके क्या लाभ हैं? मैं इसके लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं? सहारा रिफंड पोर्टल की जानकारी
CRCS-Sahara Refund Portal
17 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सहारा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है.
अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि 18 जुलाई का दिन उन सभी लोगों के लिए खास दिन होगा, जिनका पैसा सहारा सहकारी समिति में फंसा हुआ है.
मोदी सरकार उन सभी निवेशकों की जमा राशि वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है, जिनके लिए सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन सभी 10 करोड़ लोगों को राहत मिलने जा रही है.
सरकार के इस फैसले से अब उन लोगों को अपना पैसा वापस मिल जाएगा, जिन्होंने सहारा फंड में निवेश किया था.
इस पैसे को वापस करने के उद्देश्य से एक समिति भी बनाई गई थी। इस समिति में सभी हितधारक, सेबी ईडी और आयकर के वकील शामिल थे।
अब इस पैसे का भुगतान सभी एजेंसियों की सहमति से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
आज 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जीके हटो इज़ सहारा रिफंड पोर्टल नई दिल्ली में लॉन्च होने जा रहा है।
इस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के परिपक्वता तक पहुंच चुके सभी वास्तविक निवेशकों का पैसा वापस किया जाना है।
इस पोर्टल https://cooperation.gov.in के माध्यम से सहकारी समितियों के सभी प्रमाणित जमाकर्ता निवेशक घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपने दावे ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर एक लिंक दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद सेबी सहारा 2023 आवेदन का एक पेज खुलेगा और निवेशक को अपनी सारी जानकारी भरनी होगी।
इस पोर्टल के माध्यम से केवल उन्हीं निवेशकों को पैसा वापस किया जाएगा जिनकी निवेश अवधि समाप्त हो गई है।
- सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इस सहारा रिफंड पोर्टल पर 1.7 करोड़ जमाकर्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं और इन सभी जमाकर्ताओं का पैसा इसी पोर्टल के माध्यम से वापस किया जाएगा।
- सरकार की ओर से सभी जमाकर्ताओं का पैसा 45 दिनों के भीतर उनके सक्रिय बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को कुल 5000 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यह सारा पैसा खर्च हो जाने के बाद बाकी निवेशकों को और पैसा मांगने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है।
- सरकार ने हाल ही में यह पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए एक करोड़ निवेशकों को 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा.
- निवेशकों को सहारा में रखे गए अपने पैसे का दावा करने के लिए, निवेशक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए और साथ ही उनका आधार कार्ड बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए।
- निवेशक के पास इस बात का सबूत होना भी जरूरी है कि उन्होंने सेबी सहारा में पैसा लगाया है।
